Last Updated :
24 May 2025, 07:40 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 22 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ED ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਈ2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ 'ਰਿਕਵਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ 'ਨਿਪਟਾਰਾ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
