Last Updated :
30 July 2026, 09:28 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ 'ਬੀੜ' ਅਤੇ 'ਸਰੂਪ', ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੰਸਥਾ, ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੋਜ, ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
