ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ !

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੱਕ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। 

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਏਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

• 

  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵੇਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ

  Punjab

• 

  ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ

  Punjab

• 

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ, ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਚਿਆ

  Punjab

• 

  ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲਿਆ 

  Punjab