Last Updated :
20 April 2025, 07:30 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NSA ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਕਾਰੋਬਾਰ" ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
