Last Updated :
02 June 2026, 09:38 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24,380 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੌਪਲਰ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਬਾਂਸ 'ਤੇ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਾਮੁਨ 'ਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਲਸਣ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 1,57,372 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 92,686 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ 'ਤੇ 80,981 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 47,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
