Last Updated :
16 July 2025, 04:31 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 'ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। "ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63% ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 21% ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਇੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
