Last Updated :
12 August 2026, 11:49 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
