Courtesy: file photo
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਨਵੀਨ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੀਟਾ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ।