ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਏਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ-ਜਾਖੜ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 26,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ 11 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।