Last Updated :
10 June 2026, 08:04 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ (10 ਜੂਨ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (PRTC) ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਰੂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੁਝ PRTC ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ PRTC ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1,600 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 5,500 ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਤੇ 4,500 ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ PRTC ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਈ, 2 ਜੂਨ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
