ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Cabinet Meeting ਅੱਜ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਦਰਅਸਲ ਲੇਬਰ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ 2022 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

Punjab News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੇਬਰ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ 2022 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, 1960 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤਾ

  Punjab