Last Updated :
09 March 2024, 09:47 AM IST
Punjab News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੇਬਰ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ 2022 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
