Last Updated :
10 May 2025, 07:42 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
