Last Updated :
30 June 2026, 04:20 PM IST
Courtesy: ai image
ਪੰਜਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕਾਮਰਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭੂਗੋਲ, ਹਿੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਗਣਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮੀਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
