Last Updated :
08 June 2025, 01:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH 32) ਵਿੱਚ PG (MD/MS) ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਲਈ 75% ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ NMC ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 50% ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, 18 ਸੀਟਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ-ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ (IP) ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ AIQ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 32 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ, ਤਾਂ AIQ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ AIQ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ GMCH ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ-ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
1. “AIQ ਨੂੰ 75% ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ NMC ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
2. ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਅਤੇ AIQ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
“ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਕੋਟਾ ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਹੈ - ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਅਤੇ 50% ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ-ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ/ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ (IP) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
