menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 16 February 2025, 09:49 PM IST
Share:

ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2 ਆਫ 2013) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੀ ਟ੍ਰਰੈਵਰਲਜ਼, ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਅਮਲੋਹ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਗਿਰੀ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰ: 11 ਅਮਲੋਹ ਨੂੰ ਗਿਰੀ ਟ੍ਰਰੈਵਰਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 31/ਐਮ.ਸੀ.-1, ਮਿਤੀ 27.05.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 26.05.2024 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ (2) ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸ਼ਤਮ ਗਿਰੀ  ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ: 15073/ਫ.ਕ.1, ਮਿਤੀ 23.9.2024 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਲੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਸ਼ਤਮ ਗਿਰੀ  ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2 ਆਫ 2013) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੀ ਟ੍ਰਰੈਵਰਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 31/ਐਮ.ਸੀ.-1, ਮਿਤੀ 27.05.2019 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਦਾ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Recent News