Last Updated :
28 July 2025, 05:00 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ₹350 ਤੋਂ ₹800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2000 ਤੋਂ ₹4000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 880 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - 565 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 177 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਟੈਸਟ, HbA1c, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਡੇਂਗੂ, HIV, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
56% ਔਰਤਾਂ ਹਨ,
44% ਮਰਦ ਹਨ,
25% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ,
18% ਬੱਚੇ ਹਨ।
1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ - ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
