High Court ਦੀ ਸਖਤੀ...ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਲਗਣਗੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ

High Court ਦੀ ਸਖਤੀ...ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

Jail Security Issue: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਹ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, 1960 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤਾ

  Punjab

• 

  ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਓ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ

  Punjab