Last Updated :
27 August 2026, 07:14 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ 1613105055 ਅਤੇ 1616650355 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ PSPCL ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 63,702 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 250, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 250 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 450 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ 316 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 316 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
