Last Updated :
25 January 2024, 10:44 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
