Punjab News: ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 1.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।