Last Updated :
23 February 2025, 07:09 AM IST
Farmer Protest: ਸ਼ਨੀਵਾਰ (22 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਤਰਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 374 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਸੀ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
