ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 56 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਅ ‘ਚ ਇਸ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਸ਼ਿਰਗਾਂਵਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ (NFCSF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਇਕਨਵਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 279 ਲੱਖ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟਾਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀਰਾਈ (ਗੰਨਾ ਪੇੜ) ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਕਨਵਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਖੇਪ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਖੁਦ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ—ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਨੂੰ ਆਯਾਤਿਤ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਇਕਨਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਖੇਪ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।