Last Updated :
24 August 2026, 06:50 PM IST
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।
CJP ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CJP 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। CJP ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।
CJP ਨੇ ਨੀਟ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਂਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਂਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CJP ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
CJP ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ FIR ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ CJP ਆਂਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
