Last Updated :
23 August 2026, 06:13 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਯਾਨੀ PNG, ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ LPG ਤੋਂ PNG ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ PNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'LPG Control Order 2026' ਅਤੇ 'Natural Gas Distribution Order 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੱਕ PNG ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੈਸ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (DSO) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ PNG ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
