Last Updated :
23 August 2026, 07:14 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਜਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ NHRC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
