ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੱਧਸਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੂਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਯਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਨਾ ਜੰਗ, ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।