Last Updated :
07 January 2024, 09:23 PM IST
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 7, 2024
1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
2. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
3. ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ...ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ…
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023
ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਰਜ ਵੱਲਭ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ 1882 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
