Last Updated :
15 November 2024, 06:36 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਨ-ਪਰਤਿਨ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੀਖ਼ੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੋ-ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ 'ਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਧਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ
2022 ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
