Last Updated :
04 May 2025, 07:48 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਓਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
