Last Updated :
03 May 2025, 09:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
