Last Updated :
08 August 2026, 08:13 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੱਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ:
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
• ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਰਕੀਏ, ਜੋ NATO ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੀਚ-ਤਾਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ:
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਥੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਤੁਰਕੀਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕੁਰਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
