Last Updated :
08 August 2026, 01:49 PM IST
Courtesy: ai image
ਕਰਾਚੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾੜ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IMF। ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਚਿਤਰਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇਰ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੇ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੇਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਇਸ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
