Last Updated :
08 August 2026, 07:59 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ-ਓ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਚੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
• ਜੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਾਬੂ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਖਣਨ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਖਣਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਦੀ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸਖ਼ਤ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੇਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
