Last Updated :
29 November 2023, 07:44 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ!!
— Dapinder Singh (@Dapindr) November 28, 2023
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ @harjotbains ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ🔥 pic.twitter.com/x09wHdGd6E
ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਲਤ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
