ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਜ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ  ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਏ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।