Last Updated :
15 January 2024, 09:30 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2013 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
