menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • Highcourt: ਅਸਲਾਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣ 'ਚ SIT ਨਾਕਾਮ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

Highcourt: ਅਸਲਾਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣ 'ਚ SIT ਨਾਕਾਮ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 14 ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 14 September 2024, 12:31 PM IST
Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮਾਲਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੌਂਪਣ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 14 ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Recent News