Last Updated :
24 July 2026, 07:44 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1996 ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• 16 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਬੋਰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।
