Last Updated :
02 January 2024, 10:35 AM IST
Hit and Run law: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੰਭੀਰ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
