Last Updated :
30 November 2023, 11:59 AM IST
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
