Last Updated :
03 December 2023, 10:13 AM IST
ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਲੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨੂ ਬਠਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਚੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
