Last Updated :
20 February 2024, 07:44 AM IST
Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ (ਤੂਰ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਪੰਧੇਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
