ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ (E20 ਫਿਊਲ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਧਰਨਾ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ' ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ E20 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 100 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਕਸਡ ਫਿਊਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ E20 ਥੋਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ' ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ E20 ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ (ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ 80% ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (E20) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ E20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਯਾਚਿਕਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ E20 ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।