ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Share:

Mann government's big decision : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮਕਸਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ