SC ਨੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼,ਕਿਹਾ- ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ... ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

• 

  ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,BBMB ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ

  Punjab

• 

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ, ਬੋਲੇ- ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼

  Punjab

• 

  ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

  Punjab

• 

  ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖਤ ਰੁਖ,17 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

  Punjab