Last Updated :
15 July 2026, 07:50 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ- ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬਾਈਪਾਰਟੀਸਨ ਬਿੱਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਡੋ ਟੈਂਕਰ ਬੇੜੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 26.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 52.4% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੋ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
