ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2047 ਤੱਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ।  ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2047 ਤੱਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗਰੀਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 400 ਐਮਯੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।