Last Updated :
22 June 2026, 09:26 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ₹3,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹4,500 ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ।
