ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4916 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ... ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4916 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Share:

Punjab News: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4916 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 3822 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ 777 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 317 ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

58,826 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58,826 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,111 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :