Last Updated :
12 March 2025, 12:30 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
